ओवैसी और आज़ाद का गठबंधन: यूपी की सत्ता में एक नया मोड़

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ओवैसी और आज़ाद का गठबंधन: यूपी की सत्ता में एक नया मोड़

लेखक: मोहम्मद बुरहानुद्दीन क़ासमी
एडिटर: ईस्टर्न क्रिसेंट, मुंबई

भारतीय राजनीति में नेताओं और राजनीतिक दलों का अपना गठबंधन बदलना कोई नई बात नहीं है। दलितों के एक बड़े नेता और मुस्लिम वोटरों के बीच भी लोकप्रिय रहे दिवंगत रामविलास पासवान ने 2004 में एनडीए से अलग होकर यूपीए का साथ दिया था और 2014 में फिर से एनडीए में शामिल हो गए थे। नीतीश कुमार ने 2013 में एनडीए छोड़ा, 2017 में दोबारा उसमें शामिल हुए, 2022 में फिर विपक्ष के साथ चले गए और जनवरी 2024 में एक बार फिर एनडीए में लौट आए। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने 2018 में एनडीए से नाता तोड़ लिया था, लेकिन 2024 में फिर से उसका हिस्सा बन गई। महाराष्ट्र में दिवंगत अजित पवार, जो उस समय अविभाजित एनसीपी के एक बड़े नेता थे, जुलाई 2023 में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार में शामिल हो गए। गौरतलब है कि एनसीपी यूपीए बनाने वाली पार्टियों में शामिल थी। वहीं, अजित पवार खुद महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन सरकार में भी काम कर चुके थे। असम के मौजूदा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी कभी कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाते थे और मुस्लिम समाज के कुछ वर्गों में भी उनकी अच्छी पहचान थी, लेकिन आज वे बीजेपी के बड़े नेताओं में शामिल हैं।

ये राजनीतिक उदाहरण बताते हैं कि समय के साथ राजनीतिक गठबंधन और पार्टियों के बीच संबंध किस तरह बदलते रहते हैं। यहां तक कि वे नेता भी अपनी राजनीतिक दिशा बदल लेते हैं, जो पहले एक-दूसरे से बिल्कुल अलग गठबंधनों के सहारे चुनाव जीतकर सत्ता तक पहुंचे होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कई बड़े मुस्लिम नेता और मुस्लिम राजनीतिक पार्टियां भी बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में शामिल होने के लिए तैयार हो सकती हैं, बशर्ते बीजेपी उन्हें अपने साथ लेने के लिए तैयार हो। लेकिन बीजेपी की अपनी राजनीतिक रणनीति फिलहाल मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के पक्ष में दिखाई नहीं देती। ऐसा करने से उसकी लंबे समय से चली आ रही बांटने वाली राजनीति की छवि को नुकसान पहुंच सकता है और कांग्रेस के विरोध के आधार पर तैयार उसका वोट बैंक भी प्रभावित हो सकता है। हालांकि, जम्मू-कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी का कुछ समय तक राजनीतिक गठबंधन इसका एक अपवाद था। इसके पीछे भी राजनीतिक जरूरतें थीं। 2018 में बीजेपी ने उनकी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और बाद में 2019 में केंद्र की बीजेपी सरकार ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

इस मामले में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के पुराने सहयोगियों का राजनीतिक रिकॉर्ड भी काफी अहम है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (RLSP), मायावती की बहुजन समाज पार्टी (BSP), ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP), मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और दो अन्य पार्टियों ने मिलकर ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट बनाया था। उत्तर प्रदेश में राजभर की SBSP 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भागीदारी संकल्प मोर्चा का भी हिस्सा थी, जिसमें AIMIM भी शामिल थी। जुलाई 2023 में राजभर बीजेपी की अगुवाई वाले NDA में शामिल हो गए। कुशवाहा की आरएलएसपी 2021 में JD(U) में मिल गई। बाद में कुशवाहा ने जेडीयू छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाई और NDA के साथ गठबंधन कर लिया। अतीत के ये सभी छोटे समय के गठबंधन चुनावी हिसाब से UPA (जो अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा है) के खिलाफ गए और चुनावी नतीजों में NDA के लिए फायदेमंद साबित हुए। इसलिए राजनीतिक ईमानदारी और एक जैसी सोच की बात करते समय इन उदाहरणों को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

इसी राजनीतिक माहौल में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने एक बार फिर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाने का ऐलान किया है। दोनों नेताओं का कहना है कि यह गठबंधन राज्य की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और चंद्रशेखर आज़ाद इसके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। दोनों नेता इस गठबंधन को दलितों, मुसलमानों, पिछड़े वर्गों और समाज के उन लोगों के लिए एक मंच बता रहे हैं, जिन्हें अब तक राजनीतिक रूप से उनका हक नहीं मिला है। ऐसे दावे सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इस गठबंधन का चुनाव पर क्या असर होगा, इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खासकर ऐसे राज्य में, जहां विपक्ष के वोट पहले से ही बंटे हुए हैं।

उत्तर प्रदेश में चुनाव का फैसला हर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से होता है। कई सीटों पर जीत और हार का अंतर बहुत कम वोटों का होता है। ऐसे में वोटों में थोड़ा-सा बदलाव भी चुनाव का नतीजा बदल सकता है। अगर इस नए मोर्चे को ज्यादातर समर्थन उन वोटरों से मिलता है, जो आम तौर पर इंडिया गठबंधन को वोट देते, और दूसरी ओर यह बीजेपी के वोट बैंक में कोई खास सेंध लगाने में सफल नहीं होता, तो विपक्ष के वोट बंटने का सीधा फायदा बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन को मिल सकता है। इस मोर्चे की आलोचना करने वाले लोग यही चुनावी गणित सामने रखेंगे। असली सवाल यह है कि इस मोर्चे को कितने वोट मिलेंगे और वे वोट कहां से आएंगे? इसके अलावा, यह कितनी विधानसभा सीटें जीत पाएगा और जीतने के बाद राज्य की राजनीति पर इसका क्या असर होगा?

चंद्रशेखर आज़ाद एक उभरते हुए दलित नेता हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी अलग पहचान बनाई है। उनका राजनीतिक उभार ऐसे समय में हुआ है, जब दलित वोटरों के कुछ वर्गों में बीएसपी का पहले जैसा प्रभाव कम हुआ है। उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन ओवैसी का हालिया बयान कि अब ‘अब्दुल’ केवल पंचर नहीं बनाएगा और न ही नेताओं के लिए कालीन बिछाएगा, बल्कि खुद नेता बनेगा, एक अहम सवाल खड़ा करता है। अगर मकसद सचमुच ‘अब्दुल’ को नेता बनाना है, तो फिर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में अब्दुल की जगह चंद्रशेखर आज़ाद को ही पहली पसंद क्यों बनाया गया है?

अखिलेश यादव पहले भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक मजबूत राज्यस्तरीय पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचानी जाने वाली पार्टी है, हालांकि उत्तर प्रदेश में उसकी संगठनात्मक ताकत उसकी राष्ट्रीय पहचान के मुकाबले काफी कमजोर है। ऐसे में वोटर यह सवाल जरूर पूछ सकते हैं कि इस नए गठबंधन के पास सरकार चलाने का कितना अनुभव है, विधानसभा में इसकी कितनी संख्या हो सकती है और इसे दूसरी पार्टियों का कितना समर्थन मिलेगा? चुनाव से पहले किसी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देना और चुनाव के बाद विधानसभा में बहुमत हासिल करने की ताकत साबित करना, दोनों अलग-अलग बातें हैं।

गौर करने वाली बात यह है कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने 95 और चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी ने 110 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। इस तरह दोनों पार्टियों ने कुल 205 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हुईं। हालांकि, कई विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने चुनावी नतीजों को प्रभावित जरूर किया।

यह अंतर समझना जरूरी है, क्योंकि चुनाव जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना और सरकार चलाना दो अलग-अलग बातें हैं। किसी राज्य की सरकार वही पार्टी या गठबंधन चला सकता है, जिसके पास विधानसभा में बहुमत हो। बजट, कानून और सरकारी नीतियों से जुड़े बड़े फैसले विधानसभा में लिए जाते हैं। एक, दो या कुछ विधायक आम तौर पर अकेले अपने दम पर कोई बड़ा कार्यक्रम लागू नहीं कर सकते। उनका राजनीतिक प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी संख्या कितनी है, उनके साथ कौन-सी पार्टियां हैं और राजनीतिक बातचीत में उनकी कितनी ताकत है। कोई पार्टी चुनाव में वोट हासिल करके अपनी पहचान और लोकप्रियता तो बढ़ा सकती है, लेकिन इसके बावजूद सरकार बनाने से बहुत दूर रह सकती है। उत्तर प्रदेश के वे वर्ग, जिन्हें लंबे समय से राजनीतिक रूप से उनका पूरा हक नहीं मिला है, उनमें मुसलमान भी शामिल हैं। इन वर्गों को केवल नाम के लिए कुछ विधायक नहीं, बल्कि विधानसभा में वास्तविक राजनीतिक ताकत की जरूरत है।

इसलिए सवाल यह नहीं है कि छोटी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ने का लोकतांत्रिक अधिकार है या नहीं। बेशक, उन्हें यह अधिकार है। असली सवाल यह है कि उनकी राजनीतिक रणनीति क्या उस प्रतिनिधित्व को मजबूत करती है, जिसका वे वादा कर रही हैं? या फिर वह पहले से मौजूद विपक्षी गठबंधन को और कमजोर कर देती है, जबकि उसके पास न तो सरकार बनाने का कोई मजबूत विकल्प है, न ही जनता के हित में काम करने वाली सरकार और कानून बनाने की कोई साफ योजना?

वोटों के बंटवारे से अलग-अलग नेताओं और पार्टियों के लिए राजनीतिक मौके जरूर बन सकते हैं, लेकिन इसका असली असर अगली विधानसभा और उससे बनने वाली सरकार में दिखाई देगा। दलितों, मुसलमानों और समाज के दूसरे कमजोर वर्गों के हित केवल नारों और दिखावटी दावों से पूरे नहीं हो सकते। इसके लिए जरूरी है कि उन्हें विधानसभा में मजबूत प्रतिनिधित्व मिले, फैसले लेने में उनकी प्रभावी भूमिका हो और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह हो। इसलिए वोटरों को किसी भी गठबंधन का फैसला केवल उसके बनने के समय किए गए वादों के आधार पर नहीं करना चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि चुनावी गणित में उसकी क्या भूमिका होगी और सरकार बनने की स्थिति में वह वास्तव में कितनी ताकत के साथ जनता के हित में काम कर सकेगा।

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