कॉकरोच आंदोलन की पहली बड़ी सफलता
लेखक: मोहम्मद बुरहानुद्दीन क़ासमी
संपादक: ईस्टर्न क्रेसेंट, मुंबई
कॉकरोच आंदोलन ने आज अपने संघर्ष की पहली बड़ी राजनीतिक सफलता हासिल कर ली है। यह सफलता केवल आंदोलन में डटे छात्रों और युवाओं की दृढ़ता और धैर्य का परिणाम नहीं है, बल्कि इस सत्य का भी स्पष्ट प्रमाण है कि संगठित, शांतिपूर्ण और निरंतर जनसंघर्ष अंततः सत्ता में बैठे लोगों को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए विवश कर देता है।
आंदोलन में भाग लेने वाले प्रत्येक छात्र, युवा और उनके परिवार बधाई के पात्र हैं। यह बात सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि प्रदर्शन करने वालों के भी घर होते हैं, माता-पिता होते हैं और ऐसे परिजन होते हैं जो हर पल उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। सोशल मीडिया या व्हाट्सऐप पर बैठकर भावनात्मक टिप्पणियाँ करना आसान है, लेकिन आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में खड़े लोग और उनके परिवार ही वास्तव में जानते हैं कि ऐसे अवसरों पर सरकारी दबाव, गिरफ्तारियों, निगरानी और अन्य प्रकार के खतरों का सामना कैसे करना पड़ता है।
यह भी समझना आवश्यक है कि कोई भी जनआंदोलन अपनी सभी मंज़िलें एक ही चरण में प्राप्त नहीं करता। बड़ी सफलताएँ हमेशा चरणबद्ध तरीके से मिलती हैं। इसलिए यदि आंदोलन के कुछ नेताओं ने फिलहाल अपना आमरण अनशन समाप्त किया है या सरकार ने आंदोलन की कुछ प्रमुख माँगों को स्वीकार कर लिया है, तो केवल इसी आधार पर उनकी नीयत, ईमानदारी या संघर्ष पर प्रश्न उठाना न केवल अनुचित होगा, बल्कि उनके द्वारा दी गई कुर्बानियों का भी अनादर होगा।
आज, 25 जुलाई 2026 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा व्यापक जनदबाव का प्रत्यक्ष परिणाम है। साथ ही यह भी यथार्थ है कि सरकार इस इस्तीफ़े का उपयोग आंदोलन की तीव्रता कम करने और आंदोलनकारियों के बीच मतभेद पैदा करने के लिए कर सकती है। चूँकि आंदोलन की तीन प्रमुख माँगें फिलहाल स्वीकार होती दिखाई दे रही हैं, इसलिए संभावना है कि कल प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की तीव्रता कुछ कम हो जाए और सरकार को राजनीतिक रूप से स्थिति को संभालने का अवसर मिल जाए।
यदि आज यह इस्तीफ़ा न हुआ होता, तो पूरी संभावना थी कि रविवार के बाद हालात कहीं अधिक गंभीर रूप ले लेते। उस समय केवल एक मंत्री का इस्तीफ़ा पर्याप्त नहीं होता, बल्कि यह संकट सीधे प्रधानमंत्री की राजनीतिक साख और नेतृत्व के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता था। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने तत्काल राजनीतिक नुकसान को सीमित करने के उद्देश्य से एक कड़वा लेकिन अपरिहार्य निर्णय लिया है।
अब सरकार की पहली रणनीति यही होगी कि आंदोलन की गति को तोड़ा जाए, छात्रों के बीच मतभेद पैदा किए जाएँ और प्रमुख नेताओं पर विभिन्न प्रकार का दबाव बनाया जाए। इस संदर्भ में “जुनैद” जैसे प्रमुख नेताओं सहित कई सक्रिय कार्यकर्ताओं को आने वाले दिनों में विशेष निगरानी या प्रशासनिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। आंदोलन को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा।
दूसरी ओर, कॉकरोच आंदोलन के नेतृत्व पर भी बड़ी जिम्मेदारी है। उसे केवल आंदोलन की गति और एकता बनाए रखने पर ही नहीं, बल्कि आंदोलन में भाग लेने वाले छात्रों और युवाओं की सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। साथ ही अपने पाँच सूत्रीय घोषणा-पत्र के क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट, लिखित और व्यावहारिक आश्वासन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि भविष्य में इन वादों की उपेक्षा न की जा सके। अन्यथा यह आशंका बनी रहेगी कि बाद में इन्हीं नेताओं को निशाना बनाया जाएगा, उनकी छवि धूमिल की जाएगी और इस आंदोलन में दी गई कुर्बानियों के महत्व को कम करने का प्रयास किया जाएगा।
मेरे विचार में यह इस्तीफ़ा सरकार की पराजय की स्वीकृति नहीं है, बल्कि एक बड़े राजनीतिक संकट से स्वयं को बचाने की रणनीति है, और संभव है कि सरकार इस सीमा तक अपने उद्देश्य में सफल भी हो जाए। फिर भी एक तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह आंदोलन अपनी पहली बड़ी मंज़िल प्राप्त कर चुका है। इसने उस धारणा को तोड़ दिया है कि संगठित जनदबाव से कोई परिवर्तन संभव नहीं होता। सरकार की हालिया प्रतिक्रिया स्वयं इस बात का संकेत है कि उसे जनता की बेचैनी और छात्रों की एकजुटता को गंभीरता से लेना पड़ा है।
अब इस आंदोलन की आगे की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या यह कुछ व्यक्तियों के नेतृत्व तक सीमित रहता है या पूरा छात्र समुदाय सामूहिक बुद्धिमत्ता, परामर्श और साझा रणनीति के साथ आगे बढ़ता है। यदि निर्णय केवल कुछ प्रतिनिधियों तक सीमित रहे, तो आशंका है कि कुछ महीनों बाद परिस्थितियाँ फिर वहीं पहुँच जाएँगी जहाँ से यह आंदोलन शुरू हुआ था। लेकिन यदि सामूहिक नेतृत्व, एकता और निरंतरता बनी रही, तो यह पहली सफलता भविष्य में एक बड़े और स्थायी परिवर्तन की आधारशिला बन सकती है।
