मध्य-पूर्व में अमेरिका-इज़राइल धुरी को एक और बड़ा झटका
लेखक: मोहम्मद बुरहानुद्दीन क़ासमी
संपादक: ईस्टर्न क्रिसेंट, मुंबई
मध्य-पूर्व की भू-राजनीति इतनी तेज़ी से बदल रही है कि बहुत से लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ख़बरों के अनुसार, यमन के अंसारुल्लाह हूतियों ने लगभग 3,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया है—हालाँकि क्षेत्रफल को लेकर विभिन्न रिपोर्टों में अलग-अलग आँकड़े दिए गए हैं—जिसमें मोखा बंदरगाह, बाब अल-मंदब क्षेत्र के कुछ हिस्से और आसपास के द्वीप भी शामिल हैं। यह क्षेत्र सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और अमेरिका समर्थित यमनी सेनाओं के नियंत्रण में था। इसका अर्थ है कि 2 से 10 सितंबर 2026 के बीच हूतियों की तेज़ और व्यापक बढ़त के बाद पश्चिमी यमन की लाल सागर से लगी पूरी तटीय पट्टी अब कथित रूप से हूतियों के नियंत्रण में है। घटनाक्रम की यह तेज़ी हाल के दिनों में देखे गए उन घटनाक्रमों की याद दिलाती है, जब 2024 में अहमद अश-शरा की सेनाओं ने सीरिया पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और 2021 में तालिबान ने अफ़ग़ानिस्तान पर पुनः कब्ज़ा कर लिया था।
इस समय दुनिया के दो सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक जलमार्ग—फ़ारस की खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ और लाल सागर में बाब अल-मंदब—अमेरिका-इज़राइल धुरी के प्रभावी नियंत्रण से बाहर दिखाई दे रहे हैं। इसका प्रभाव स्वेज़ नहर से होकर होने वाले समुद्री यातायात पर भी गंभीर रूप से पड़ सकता है। इस रणनीतिक स्थिति में खाड़ी के देश स्वयं को दक्षिण, उत्तर और पूर्व से ईरान, उसके सहयोगी ओमान तथा हूतियों से घिरा हुआ पा रहे हैं, जो पश्चिमी यमन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं। यह निस्संदेह अमेरिका और क्षेत्र में उसके सहयोगियों के लिए एक बड़ा और अप्रत्याशित झटका है तथा मध्य-पूर्व में जारी युद्ध के बीच ईरान के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ है।
वैश्विक व्यापार पहले ही गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और विश्व अर्थव्यवस्था तेज़ी से संकट में डूब रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तनाव में दिखाई दे रहे हैं और उस अकारण युद्ध से निकलने का कोई स्पष्ट रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, जिसे उन्होंने नेतन्याहू के लिए ईरान के ख़िलाफ़ शुरू किया था, लेकिन जिसने अब पूरी दुनिया को परेशानी में डाल दिया है। ईरान की अर्थव्यवस्था भी ख़राब स्थिति में है, लेकिन पिछले कई दशकों के दौरान उसने प्रतिबंधों से निपटने के अपने तौर-तरीके विकसित कर लिए हैं।
हम इस बात की सराहना करते हैं कि अब तक तुर्की और पाकिस्तान ने सऊदी अरब की ओर से हूतियों के ख़िलाफ़ इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल होने से इनकार किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि मक्का समझौते से पहले के संघर्ष इस तीन-देशीय समझौते के दायरे से बाहर हैं, जिसके तहत एक देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। मक्का समझौता भविष्य के युद्धों से संबंधित है, जबकि सऊदी-हूती संघर्ष पहले के दौर के संघर्षों का हिस्सा हैं। यहाँ भी अमेरिका की डीप स्टेट व्यवस्था तुर्की के उन प्रयासों का मुक़ाबला करने में कठिनाई में दिखाई देती है, जिनका उद्देश्य मक्का समझौते को मौजूदा युद्ध से अलग रखना और पाकिस्तान को सीधे तौर पर इसमें शामिल होने से रोकना है। दूसरी ओर, पाकिस्तान के ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं, जिन्हें वह संभवतः बरक़रार रखना चाहेगा।
यमन के मुद्दे पर सऊदी अरब और यूएई के बीच भी मतभेद हैं, क्योंकि दोनों के हित अलग-अलग हैं और ज़मीन पर उनके अपने-अपने समर्थक गुट हैं, जो अलग-अलग नावों में और अलग-अलग दिशाओं में आगे बढ़ रहे हैं। मौजूदा स्थिति में स्पष्ट रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि न तो सऊदी अरब और न ही यूएई हूतियों की बढ़त को रोकने की स्थिति में है, जबकि उनके अमेरिका-इज़राइल सहयोगी भी उन्हें निर्णायक सहायता देने की स्थिति में नहीं हैं। तुर्की और पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए आख़िरी उम्मीद थे, लेकिन अब तक वह उम्मीद केवल उम्मीद ही बनी हुई है। यूएई के साथ एकजुटता दिखाने के लिए इज़राइल या अमेरिका, अथवा दोनों, एक बार फिर आसमान से कुछ बम बरसा सकते हैं, जिससे यमन में और अधिक निर्दोष लोग मारे जा सकते हैं। लेकिन ऐसे हवाई हमले ज़मीनी स्थिति में कोई बड़ा बदलाव लाने में संभवतः सफल नहीं होंगे।
मध्य-पूर्व की भू-राजनीति बदल रही है और इसके साथ ही दुनिया में शक्ति-संतुलन भी बदल रहा है। हमारी दुनिया एकध्रुवीय व्यवस्था से बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। रूस और चीन धीरे-धीरे वैश्विक शक्ति में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, जबकि डॉलर का एकाधिकार भी धीरे-धीरे, लेकिन लगातार कमज़ोर पड़ रहा है।
अब समय आ गया है कि भारत आगे आए और ट्रंप या नेतन्याहू के दबाव से मुक्त होकर अपनी स्वतंत्र स्थिति स्पष्ट करे। ब्रिक्स (BRICS) भारत के लिए विश्व मंच पर अपनी स्थिति व्यक्त करने और मध्य-पूर्व में शांति की अपील करने का एक वास्तविक मंच बन सकता है। भारत को फ़िलिस्तीन की स्वतंत्रता के समर्थन में अपनी पुरानी नीति को भी पुनर्जीवित करना चाहिए। हम 1947 से लेकर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक फ़िलिस्तीन के मुद्दे के साथ लगातार खड़े रहे हैं। हम आशा और प्रार्थना करते हैं कि वह दिन आएगा जब अरब और मुसलमान एकजुट होंगे और जब ग़ज़ा तथा फ़िलिस्तीन ज़ायोनी कब्ज़े और इज़राइल की जनसंहारक शासन व्यवस्था से मुक्त होंगे, इन-शा-अल्लाह।
