ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी की बैठक संपन्न

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हालिया कार्यकारिणी बैठक में देश और मुस्लिम समुदाय की वर्तमान स्थिति का विस्तार से जायज़ा लिया गया और कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। ये निर्णय विशेष रूप से भाजपा शासित राज्यों में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई भीड़ हिंसा (लिंचिंग), मस्जिदों और मदरसों के खिलाफ ध्वंसात्मक कार्रवाइयों, मुसलमानों के घरों और बस्तियों पर बुलडोज़र कार्रवाई, सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में वंदे मातरम् को अनिवार्य किए जाने की कोशिशों, विभिन्न राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की प्रगति, तथा कमाल मौला/भोजशाला मस्जिद के संबंध में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हालिया फैसले से संबंधित हैं।

कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि मुस्लिम समुदाय की बिगड़ती स्थिति, सांप्रदायिक तनाव और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर एक व्यापक दस्तावेज़ तैयार कर प्रकाशित किया जाएगा, ताकि देश के जागरूक, न्यायप्रिय और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले वर्गों के ज़मीर को झकझोरा जा सके। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि देश के दूसरे सबसे बड़े समुदाय के अधिकारों का हनन केवल एक वर्ग की समस्या नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव देश की लोकतांत्रिक संरचना, सामाजिक सौहार्द और विकास प्रक्रिया पर पड़ता है; इस दृष्टि से यह पूरे देश का नुकसान है।

कमाल मौला मस्जिद/भोजशाला मामले के संबंध में कार्यकारिणी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय ऐतिहासिक साक्ष्यों, राजस्व अभिलेखों, औपनिवेशिक काल के सरकारी दस्तावेज़ों और सदियों पुरानी मुस्लिम इबादत की परंपरा के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त, यह फैसला पूजा स्थलों से संबंधित अधिनियम, 1991 (Places of Worship Act, 1991) की भावना के भी प्रतिकूल है। कार्यकारिणी ने इस बात का स्वागत किया कि कमाल मौला मस्जिद कमेटी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, और यह तय किया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस कानूनी संघर्ष में मस्जिद कमेटी को हर संभव सहायता प्रदान करेगा।

कार्यकारिणी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस अंतरिम आदेश का स्वागत किया, जिसमें मदरसों में वंदे मातरम् गाने को अनिवार्य करने वाली सरकारी अधिसूचना पर रोक लगा दी गई। अदालत ने प्रथम दृष्टया यह माना है कि अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक मान्यताओं और भावनाओं की अनदेखी करते हुए मदरसों में वंदे मातरम् गाना अनिवार्य नहीं किया जा सकता, और यदि कोई मदरसा या छात्र ऐसा नहीं करता तो उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई भी नहीं की जा सकती। कार्यकारिणी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वंदे मातरम् एक शिर्किया गीत है, जिसके कुछ अंश मुसलमानों के तौहीद के अकीदे के विरुद्ध हैं; इसलिए मुसलमानों के लिए इसका पाठ करना शरीअत की दृष्टि से उचित नहीं है। बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की कि वे सहिष्णुता या देशभक्ति के नाम पर अपने ईमान और अकीदे से कोई समझौता न करें।

कार्यकारिणी ने यह भी तय किया कि मुसलमानों को सामाजिक और राजनीतिक रूप से हाशिये पर धकेलने, संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन, नफ़रत और दुश्मनी के प्रसार, सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुँचाने, मुसलमानों की जान-माल, इज़्ज़त-आबरू पर हमलों, तथा मस्जिदों और मदरसों के ध्वंस के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश के न्यायप्रिय, लोकतंत्र-समर्थक और अमन-पसंद तबकों को साथ लेकर एक देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगा। इस उद्देश्य के लिए एक एक्शन कमेटी का गठन किया जा रहा है।